महंगी दुर्घटना, सस्ती जान

महंगी दुर्घटना, सस्ती जान 13 june 2010 RA.SAHARA

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के दस्तावेजों के सामने आने से इस बात का खुलसा हो रहा है कि वारेन एंडरसन को छुड़ाने में अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ऐसी ताकत जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को यह आदेश दे सकती है कि वह उसके किसी कैदी को रिहा कर दे और उसे पूरे सम्मान के साथ अमेरिका भेज दे। अगर वाकई यह सब अमेरिकी इशारों पर हुआ था तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सूरमा नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। हम भी शर्मसार है कि हमने ऐसे नेताओं को देश की सत्ता चलने दी

जान तो जान है। भला जान की क्या कीमत हो सकती है। लेकिन कीमत भी लगती है। सौदे भी होते है। हां, सौदेबाजी में कुछ बातों का खास खयाल रखा जाता है। जैसे- जान किसकी गई, गुनहगार कौन है, और मामला देसी है या विदेशी? और गुनाह में कोई अमेरिकी शामिल हो तो इंसाफ के मायने ही बदल जाते है। पिछले लगभग 26 सालों से भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर इन्ही खास बातों का खयाल रखा जा रहा है। गलती अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से हुई और मुख्य गुनहगार कंपनी के सीईओ वारेन एंडरसन भी अमेरिकी है। क्या यही वजह है कि े 26 सालों से इंसाफ दिलाने के नाम पर मजाक ही हो रहा है? मजाक के कुछ नमूने देखिए। 1984 में जहरीले गैस के रिसाव से भोपाल में 20 हजार लोग मरे और करीब पांच लाख सत्तर हजार बीमार पड़े। लेकिन सरकारी फाइलों में कई साल तक मरने वालों की संख्या तीन हजार बताई गई और बीमारों की संख्या महज एक लाख। इसी आंकड़े को मानकर यूनियन कार्बाइड के साथ एक समझौता हुआ। तय हुआ कि अमेरिकी कंपनी मुआवजे के रूप में 713 करोड़ रुपए देगी और बदले में उस कंपनी के विरुद्ध दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लिये जाएंगे। इसमें से 113 करोड़ रुपए जान-माल के नुकसान की भरपाई में खर्च होने थे और बाकी के 600 करोड़ मुआवजे के रूप में बांटे जाने थे। सवाल है कि किसने किया ऐसा समझौता? क्या इसके लिए हादसे से पीड़ित लोगों की राय ली गई? छह लाख लोगों के लिए 600 करोड़ रुपए! यानी हर पीड़ित के हिस्से में दस हजार रुपए का मुआवजा! यह मजाक नही है तो और क्या है। देसी मामलों में तो इससे कई गुना ज्यादा मुआवजा बंटा है। दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे में मरने वालों के परिवारों को 15 से 18 लाख रुपए तक मुआवजा मिला और ायल के परिवार को एक लाख रुपए मिले। लेकिन एक ऐसा हादसा, जिसमें एक बड़े शहर की करीब एक तिहाई आबादी तबाह हो गई, उसके मुआवजे के रूप में चिल्लर। जो कोई भी इस पाप का भागी है, देश की जनता उसे कभी माफ नही करेगी। पीड़ितों के साथ तो मजाक हुआ लेकिन मुख्य आरोपित यानी वारेन एंडरसन को बचाने में कोई कसर नही छोड़ी गई। दरुटना के चार दिन बाद उसे पहले गिरफ्तार किया गया और फिर चार ही ंटे के बाद मध्य प्रदेश सरकार के विशेष विमान द्वारा भोपाल से दिल्ली पहुंचाया गया। विशेष विमान में यात्रा की इजाजत राज्य के मुख्यमंत्री खास लोगों को ही देते है। इस मामले में खास आदमी था 20,000 लोगों का हत्यारा। हत्यारे को बचाने का फैसला उस समय के मुख्यमंत्री का था या फिर उस समय के प्रधानमंत्री के इशारे पर यह सब हुआ- देश को यह जानने का हक है। देश को यह भी जानने का हक है कि इस निौने सच को 26 साल से दबाकर क्यों रख गया? क्या हत्यारे एंडरसन को बचानेवालों को यह एहसास था कि खुद एंडरसन के देश अमेरिका में जान की सुरक्षा की कितनी अहमियत है। एक मिसाल देखिए- अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ब्रिटिश पेट्रोलियम के तेल के कुएं से 24 अप्रैल, 2010 से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। इस दरुटना में 11 लोगों की जान गई है और 597 पक्षियों को मरा हुआ पाया गया है। इस रिसाव को रोकने में ब्रिटिश पेट्रोलियम अब तक 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ऊपर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कंपनी को कितना मुआवजा देना होगा, यह तय होना बाकी है। अनुमान है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम को इस दरुटना की वजह से 80,000 करोड़ रुपए तक का चूना लग सकता है। ग्यारह अमेरिकी जानों की कीमत 80,000 करोड़ रुपए लेकिन 20,000 भारतीयों की हत्या के बदले महज 713 करोड़ रुपए। इस तरह के भयानक मजाक को अंजाम देने वाले 26 साल तक कैसे चैन से सो पाए, यह ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात यह भी है कि 1984 के बाद देश में आठबार प्रधानमंत्री की कुर्सी बदली, मध्य प्रदेश में आठनए मुख्यमंत्री बने है। इतने बड़े नेताओं को कभी भी यह नही लगा कि भोपाल में जो ोर अन्याय हुआ है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। भूल सुधार तो दूर, कभी किसी को यह भी नही लगा कि भोपाल की त्रासदी के बाद कम से कम कानून में ऐसे बदलाव हों कि यूनियन कार्बाइड जैसे हादसे को अंजाम देने के बाद कोई इस तरह चिल्लर बांटकर ही छुटकारा न पा ले। उल्टे ऐसे कानून बन रहे है जिसमें यह तय होगा कि परमाणु दरुटना से होने वाले नुकसान की भरपाई करने में निजी कंपनी की लाइबिलिटी तय कर दी जाए। मतलब यह कि नुकसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, कंपनी को मामूली हर्जाना ही देना होगा। हाय रे नेता और हाय रे हमारा लोकतंत्र!ए/ैय़एैय़ भोपाल गैस त्रासदी में अब जो तथ्य सामने आ रहे है, उनसे साफ पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड चलानेवालों को यह अच्छी तरह से पता था कि इस तरह की दरुटना हो सकती है। फिर भी बचाव के कोई तरीके नही खोजे गए। वही अमेरिकी मंड। गरीब देश की गरीब जनता की सुरक्षा में अमेरिकी कंपनी क्यों खर्च करे? नुकसान हो भी गया तो अमेरिकी दादागीरी से किसी अमेरिकी का बाल बांका भी नही होगा। और वही हुआ भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के दस्तावेजों के सामने आने से इस बात का खुलासा हो रहा है कि वारेन एंडरसन को छुड़ाने में अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ऐसी ताकत जो भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को यह आदेश दे सकती है कि वह उसके किसी कैदी को रिहा कर दे और उसे पूरे सम्मान के साथ वापस अमेरिका भेज दे। अगर वाकई यह सब अमेरिकी इशारों पर हुआ था तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सूरमा नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए। हम भी शर्मशार है कि हमने ऐसे नेताओं को देश की सत्ता चलाने दी। भोपाल के सबक को हमें भूलना नही चाहिए। 26 साल पहले के अन्याय को तो बदला नही जा सकता है लेकिन आगे इस तरह के अन्याय नही हों, इसके लिए हमें बुजदिल और कायर नेताओं को उनके पापों का प्रायश्चित करने पर मजबूर करना ही होगा। (लेखक सहारा इंडिया मीडिया के एडिटर एवं न्यूज डायरेक्टर है)